नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी
नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी में बड़ा ऐलान किया गया है। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स माफी से ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी: दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण कम करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में जारी हुई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030 (EV Policy 2.0) में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ा धमाका यह है कि ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
यह नीति न सिर्फ खरीदारों के लिए पैसे बचाने का मौका दे रही है, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन की राजधानी बनाने की दिशा में मजबूत प्रयास है। पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करके नई EV खरीदने वालों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह पॉलिसी क्या है, इसमें क्या-क्या फायदे हैं और यह आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा।
नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी के मुख्य प्रावधान
दिल्ली सरकार की इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी का फोकस शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (Pure EVs) पर है। हाइब्रिड वाहनों को अब पहले जैसी छूट नहीं मिलेगी। नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफी:
- दिल्ली में रजिस्टर होने वाली सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट।
- लेकिन कारों के मामले में यह लाभ सिर्फ ₹30 लाख तक की
- एक्स-फैक्ट्री या एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर ही लागू होगा।
- ₹30 लाख से महंगी EV पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
- यह व्यवस्था 2030 तक चलेगी।
स्क्रैपेज लिंक्ड इंसेंटिव:
पुरानी BS-IV या उससे पहले की दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी स्क्रैप करने पर नई EV खरीदने वाले को अतिरिक्त लाभ। प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों पर पहले साल में ₹1 लाख तक का इंसेंटिव (पहले 1 लाख आवेदकों तक सीमित)।
दोपहिया और तिपहिया EV पर सब्सिडी:
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹30,000 तक और ई-ऑटो/ई-रिक्शा पर ₹50,000 तक की सीधी सब्सिडी। कुछ मामलों में ई-कार पर भी ₹1 लाख का फायदा।
कन्वर्जन ग्रांट:
पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने पर ₹50,000 तक की मदद।
अन्य प्रावधान:
स्कूल बसों में 30% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और कुल मिलाकर ₹200 करोड़ का बजट आवंटन।
यह नीति पहले की तुलना में ज्यादा टारगेटेड है – लक्जरी EV को छूट न देकर मास मार्केट और मिडिल क्लास को फोकस किया गया है।
रोड टैक्स माफी से कितनी बचत होगी?
मान लीजिए आप ₹25 लाख की एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं। सामान्य रूप से दिल्ली में रोड टैक्स 8-10% तक हो सकता है, जो ₹2-2.5 लाख के आसपास बनता है। रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग से लगती है। नई पॉलिसी के तहत ये सारे खर्चे पूरी तरह माफ हो जाएंगे।
उदाहरण:
- ₹15 लाख की EV: रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन में ₹1.2-1.5 लाख की बचत।
- ₹30 लाख की EV: ₹2.5-3 लाख तक की बचत।
- स्क्रैपेज इंसेंटिव जोड़ दें तो कुल फायदा ₹1 लाख अतिरिक्त।
कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास परिवार को EV खरीदते समय 1.5 लाख रुपये तक का सीधा फायदा हो सकता है। लंबे समय में तो फ्यूल और मेंटेनेंस की बचत अलग से होगी। EV की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार से 70-80% कम होती है।
EV अपनाने के अन्य फायदे
टैक्स माफी के अलावा EV चुनने के कई पर्यावरणीय और आर्थिक फायदे हैं:
प्रदूषण में कमी:
- दिल्ली की हवा में वाहनों का योगदान बहुत बड़ा है।
- EV अपनाने से कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है,
- जिससे सांस की बीमारियां कम होंगी।
कम मेंटेनेंस:
- इलेक्ट्रिक कारों में इंजन, क्लच, गियरबॉक्स जैसी चीजें नहीं होतीं।
- ब्रेक शूज भी कम घिसते हैं।
- सर्विसिंग का खर्चा बहुत कम।
सरकारी सपोर्ट:
फेम-2 स्कीम के साथ राज्य स्तर की सब्सिडी, लोन पर इंटरेस्ट सब्वेंशन और चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजनाएं।
भविष्य की सुरक्षा:
- पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं।
- EV में बैटरी टेक्नोलॉजी सुधर रही है,
- रेंज बढ़ रही है और चार्जिंग समय कम हो रहा है।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़कों पर 30 लाख EV लाना है। यह नीति उस दिशा में मजबूत कदम है।
कौन-कौन से मॉडल्स को फायदा मिलेगा?
₹30 लाख तक की ज्यादातर पॉपुलर EV मॉडल्स इस छूट के दायरे में आएंगे। जैसे:
- Tata Nexon EV, Tiago EV, Punch EV
- MG Comet EV, ZS EV (कुछ वेरिएंट)
- Hyundai Kona EV (बेस वेरिएंट)
- Mahindra XUV400 (कुछ वेरिएंट)
- Ola Electric, Ather, TVS iQube जैसे टू-व्हीलर
₹30 लाख से ऊपर की लग्जरी EV जैसे कुछ Mercedes, BMW या high-end Tesla मॉडल्स पर यह छूट नहीं मिलेगी। सरकार का मकसद आम आदमी को EV की तरफ लाना है, न कि अमीरों को अतिरिक्त सब्सिडी देना।
निष्कर्ष
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 सचमुच एक बड़ा धमाका है। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर 100% रोड टैक्स माफी, स्क्रैपेज इंसेंटिव और अन्य सब्सिडी मिलकर EV को पहले से ज्यादा किफायती बना रही है। अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब पेट्रोल-डीजल की बजाय EV पर विचार करना समझदारी भरा कदम होगा।
यह नीति न सिर्फ आपकी जेब बचाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा भी देगी। सरकार जल्द ही इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर लागू करेगी। EV डीलरशिप पर जाकर या आधिकारिक वेबसाइट चेक करके ज्यादा जानकारी लें।
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