पीएम आवास योजना लिस्ट : पीएम आवास योजना ग्रामीण राजस्थान में...

पीएम आवास योजना लिस्ट : “राजस्थान पीएम आवास योजना अपडेट: 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ की किस्त, लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका, अनियमितताओं की बढ़ती शिकायतें और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया।

#पीएम आवास योजना

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत एक बड़ी खबर है। 23 दिसंबर 2025 को राज्य के 18,500 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 100 करोड़ रुपये की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि घर निर्माण की विभिन्न स्टेज पूरी करने वाले लाभार्थियों को मिलेगी। लेकिन इसी योजना में कई गांवों से अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स – लाभार्थी लिस्ट कैसे चेक करें, पैसे कब आएंगे और शिकायत कैसे दर्ज करें।

100 करोड़ की किस्त कब और किसे मिलेगी?

तारीख: 23 दिसंबर 2025
लाभार्थी संख्या: 18,500
कुल राशि: लगभग 100 करोड़ रुपये
किस्त: घर निर्माण की स्टेज (फाउंडेशन, लिंटेल, छत आदि) पूरी करने पर मिलने वाली किस्त

यह ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से यह राशि जारी की जा रही है।

लाभार्थी लिस्ट कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

अपना नाम PMAY-G लिस्ट में चेक करने का सबसे आसान तरीका:

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: pmayg.nic.in
होमपेज पर “Awaasoft Report” या “Beneficiary Search” ऑप्शन चुनें।
राज्य – राजस्थान चुनें।
जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
कैप्चा भरकर सर्च करें।
अगर नाम लिस्ट में है तो स्टेटस, किस्त डिटेल्स और पेमेंट हिस्ट्री दिखेगी।

मोबाइल पर भी PMAY-G ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।

अनियमितताओं की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं?

कई गांवों से शिकायतें आ रही हैं कि:

पात्र लोगों का नाम लिस्ट से गायब है।
अपात्र लोगों को लाभ मिल रहा है।
किस्त की राशि देरी से या कम मिल रही है।
पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप।

ऐसे मामलों में लाभार्थी या कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

ऑनलाइन:
- वेबसाइट pmayg.nic.in पर “Grievance Redressal” सेक्शन में जाएं।
- या केंद्रीय पोर्टल pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
टोल-फ्री नंबर: 1800-11-6446 पर कॉल करें।
राज्य स्तर: राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग की हेल्पलाइन या जिला कलेक्टर ऑफिस में लिखित शिकायत दें।
शिकायत में अपना नाम, गांव, रजिस्ट्रेशन नंबर और समस्या की डिटेल्स जरूर लिखें।

ज्यादातर शिकायतों का निपटारा 30-60 दिनों में होता है।

निष्कर्ष

पीएम आवास योजना-ग्रामीण से लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है। राजस्थान में 23 दिसंबर को 100 करोड़ का ट्रांसफर इस दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिस्ट चेक करना और अनियमितता मिलने पर शिकायत दर्ज करना जरूरी है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो बधाई, और नहीं है तो अभी भी आवेदन कर सकते हैं!