कानून मंत्री SLR : SLR नया नहीं, 1952 से हो रहा है! कानून मंत्री ने विपक्ष...

कानून मंत्री SLR : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का धमाका – SIR नया नहीं, 1952 से हो रहा है! विपक्ष के झूठ पर करारा प्रहार, EVM-Election पर भी बोले। लोकसभा की पूरी बहस पढ़ें!

लोकसभा में आज हंगामा मच गया!

10 दिसंबर 2025 को विपक्ष ने फिर वही पुराना राग अलापा – “सरकार SLR (Special Legislative Session) के नाम पर कुछ गड़बड़ कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है!” बस फिर क्या था… कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए और एक-एक करके सारे झूठों की हवा निकाल दी।

कानून मंत्री ने क्या-क्या बम फोड़े? (पूरा भाषण हाइलाइट)

“SLR बिल्कुल नया नहीं है। पहला SLR 1952 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में!”
1952 से अब तक कुल 18 बार SLR हो चुके हैं – कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा।
“आप लोग 2014-2019 तक SLR पर चुप थे, अब अचानक लोकतंत्र खतरे में लग रहा है?”
EVM पर तंज: “जब आप जीतते हो तो EVM भगवान, जब हारते हो तो EVM हैक?”
“SLR का मतलब सिर्फ कानून बनाना नहीं, जरूरी नीतिगत फैसले लेना भी है – संविधान इसे पूरी तरह允许 करता है।”

1952 से अब तक के सारे SLR की लिस्ट (विपक्ष के मुँह पर तमाचा)

साल	सरकार	SLR का कारण
1952	नेहरू	पहला SLR
1962	नेहरू	चीन युद्ध के दौरान
1971	इंदिरा गांधी	बांग्लादेश युद्ध
1991	नरसिम्हा राव	आर्थिक सुधार
2008	मनमोहन सिंह	न्यूक्लियर डील
2017	मोदी सरकार	GST लागू
2025	मोदी 3.0	समान नागरिक संहिता + अन्य सुधार

कुल 18 बार – इनमें से 14 बार कांग्रेस की सरकार में हुए!

विपक्ष की किरकिरी – राहुल, खड़गे सब मौन!

कांग्रेस सांसद उठे: “SLR से लोकतंत्र खतरे में है!”
मेघवाल जी का तुरंत जवाब: “1952 में भी लोकतंत्र खतरे में था क्या? तब तो आपकी ही सरकार थी!”
पूरी लोकसभा में ठहाके + BJP सांसदों की तालियाँ
राहुल गांधी चुप, मल्लिकार्जुन खड़गे नोट्स देखते रह गए

EVM पर भी मारा चौका

मंत्री जी ने विपक्ष के EVM रोने पर कहा: “2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीतीं – तब EVM सही थीं। 2024 में 99 सीटें आईं – तब भी EVM सही। अब 2025 में बिहार-महाराष्ट्र में हार गए तो EVM हैक? ये दोहरा चरित्र बंद करो!”

सोशल मीडिया पर तहलका

#SLR1952 ट्रेंड नंबर-1
#ArjunRamMeghwalRoast ट्रेंडिंग
मीम्स की बाढ़: “जब विपक्ष को इतिहास याद दिलाया जाए”

निष्कर्ष – विपक्ष का ड्रामा फिर फ्लॉप!

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में साबित कर दिया कि SLR न कोई नया हथियार है, न ही लोकतंत्र पर खतरा। यह 1952 से चला आ रहा संवैधानिक प्रावधान है।