इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक
Bharat Summit Controversy: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के राजनीतिक नेता जियाकोमो फिलिबेक के एक बयान ने भारतीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में फिलिबेक ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर विदेशी नेताओं के जरिए देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कराने का आरोप लगाया है। मामला अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर विदेशी नागरिकों के वीजा नियमों और कानूनी प्रावधानों तक पहुंच गया है।
कौन हैं जियाकोमो फिलिबेक, जिनके बयान पर मचा विवाद?
जियाकोमो फिलिबेक इटली के एक राजनीतिक नेता हैं और यूरोपियन सोशलिस्ट्स पार्टी (PES) के महासचिव हैं। वह यूरोप की प्रमुख समाजवादी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं।
फिलिबेक ने 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया।
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदाता सूची की पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने राहुल गांधी के चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अभियान का समर्थन भी किया।
राहुल गांधी के सामने लगाया ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा
भारत समिट के दौरान फिलिबेक ने अपने भाषण में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के मूल सिद्धांत ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ की रक्षा की बात उठाई है।
उन्होंने मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की मांग और कांग्रेस के अभियान का समर्थन किया। इसी दौरान उन्होंने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा भी लगाया।
यह नारा कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए जाने वाले चुनावी अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। फिलिबेक के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया।
BJP ने FRRO में दर्ज कराई शिकायत
तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने हैदराबाद के शमशाबाद स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में शिकायत देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की।
भाजपा का आरोप है कि विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि को भारत की घरेलू राजनीति और चुनावी प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पार्टी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
भाजपा नेताओं ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत कर कार्यक्रम के आयोजकों और विदेशी प्रतिनिधियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।
वीजा नियमों के उल्लंघन का भी उठा मुद्दा
इस विवाद में फिलिबेक के भारत आने के लिए इस्तेमाल किए गए वीजा का मामला भी चर्चा में है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वह कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे।
कॉन्फ्रेंस वीजा का उद्देश्य भारत में आयोजित सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला में
हिस्सा लेना होता है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि क्या सम्मेलन में
भाग लेने आए विदेशी प्रतिनिधि ने अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है।
इस मामले में आव्रजन नियमों के तहत जांच की मांग की गई है। हालांकि,
केवल शिकायत दर्ज होने से किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी उल्लंघन साबित नहीं हो जाता।
अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों की जांच और लागू कानूनों के आधार पर होगा।
इटली में भी फिलिबेक के बयान पर उठे सवाल
इस विवाद की चर्चा केवल भारत तक सीमित नहीं रही। इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन से
जुड़ी पार्टी फोर्जा इटालिया की वरिष्ठ नेता डेबोरा बर्गामिनी ने भी फिलिबेक के बयान पर आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि किसी मित्र देश की घरेलू राजनीतिक बहस में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।
उनके अनुसार भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अपनी राजनीतिक संस्थाएं और न्यायिक व्यवस्था है, इसलिए वहां के
आंतरिक विवादों का समाधान देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लगभग 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना उचित नहीं है।
कांग्रेस और भाजपा के बीच बढ़ी राजनीतिक बयानबाजी
फिलिबेक के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित भाजपा के
कई नेताओं ने सवाल उठाया कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि को भारतीय प्रधानमंत्री और
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ टिप्पणी करने का मंच क्यों दिया गया।
वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने फिलिबेक के
बयान का बचाव करते हुए कहा कि लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सकती है।
इस तरह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए भाषण ने भारत में भाजपा और
कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है।
अब आगे क्या हो सकती है कार्रवाई?
फिलहाल इस पूरे मामले में भाजपा की ओर से शिकायत और जांच की मांग की गई है। संबंधित अधिकारियों को
यह देखना होगा कि विदेशी प्रतिनिधि ने भारत में अपने वीजा की शर्तों का पालन किया या नहीं।
यदि जांच में किसी प्रकार का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
इसमें वीजा रद्द करने या अन्य आव्रजन संबंधी कदमों पर विचार भी शामिल हो सकता है।
हालांकि, फिलहाल किसी अंतिम कानूनी निष्कर्ष या निर्वासन के आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।
निष्कर्ष: हैदराबाद के भारत समिट में जियाकोमो फिलिबेक के बयान ने भारतीय राजनीति में
नया विवाद पैदा कर दिया है। भाजपा इसे देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा बता रही है,
जबकि विपक्षी नेताओं की ओर से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल उठाया जा रहा है।
अब सबकी नजर इस मामले में होने वाली आधिकारिक जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर है।
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