COP31 Climate Summit
COP31 Climate Summit 2026: दुनिया में तेजी से बदलते मौसम और बढ़ते तापमान ने जलवायु संकट को गंभीर बना दिया है। कहीं भीषण गर्मी लोगों की जिंदगी प्रभावित कर रही है तो कहीं बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगलों में आग से भारी नुकसान हो रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा लगातार गहरा रहा है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया के करीब 197 देशों के प्रतिनिधि तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में जुटे हैं।
9 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पहले से किए गए अंतरराष्ट्रीय वादों को जमीन पर उतारना है। इस बार चर्चा का केंद्र केवल कार्बन उत्सर्जन कम करना नहीं, बल्कि विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा करना भी है।
भारत ने सम्मेलन में जलवायु न्याय, समानता और विकसित देशों की आर्थिक जिम्मेदारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है।
COP31 सम्मेलन क्या है और दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
COP का पूरा नाम Conference of the Parties है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) के तहत आयोजित होने वाली वार्षिक बैठक है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर बातचीत करते हैं।
COP31 इस सम्मेलन का 31वां संस्करण है, जिसका आयोजन तुर्किये के अंताल्या शहर में किया जा रहा है। सम्मेलन 9 से 20 नवंबर 2026 तक चलेगा।
इस बार सम्मेलन की प्राथमिकता जलवायु संबंधी घोषणाओं को वास्तविक कार्रवाई में बदलना है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है:
- वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाना।
- कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना।
- सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार करना।
- जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता देना।
- किसानों और कमजोर समुदायों को बदलते मौसम के अनुसार तैयार करना।
- ग्लेशियर, जंगल, समुद्र और जैव विविधता की सुरक्षा करना।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी सम्मेलन में जलवायु न्याय और जीवाश्म ईंधन से न्यायपूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है।
बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर और बदलता मौसम दुनिया के सामने बड़ी चुनौती
जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने रिकॉर्ड गर्मी, अनियमित बारिश, भीषण बाढ़ और लंबे सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना किया है।
वैज्ञानिकों के अनुसार, वैश्विक तापमान में प्रत्येक अतिरिक्त वृद्धि से मौसम संबंधी खतरों की तीव्रता बढ़ सकती है।
इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। खेती, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।
हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का तेजी से बदलना भारत और पड़ोसी देशों के लिए विशेष चिंता का विषय है। हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों लोगों की आजीविका और पेयजल का आधार हैं।
दूसरी तरफ समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तटीय क्षेत्रों और छोटे द्वीपीय देशों के सामने विस्थापन का खतरा बढ़ रहा है।
इसी वजह से COP31 में देशों से उत्सर्जन कम करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए ठोस योजनाएं बनाने की मांग की जा रही है।
भारत ने COP31 में उठाया जलवायु न्याय का मुद्दा
COP31 में भारत ने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन सभी देशों की परिस्थितियां और ऐतिहासिक जिम्मेदारियां एक जैसी नहीं हैं।
भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने 10 नवंबर को देश का शुरुआती वक्तव्य प्रस्तुत किया।
भारत ने जलवायु वार्ता में समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत पर जोर दिया।
*भारत का कहना है कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
भारत ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को केवल लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और जलवायु अनुकूलन के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे।
भारत ने न्यायपूर्ण ऊर्जा बदलाव और जलवायु अनुकूलन को ग्लोबल साउथ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है।
*भारत के सामने दोहरी चुनौती: विकास भी और प्रदूषण नियंत्रण भी
भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश में उद्योग, परिवहन, कृषि और शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। इसके लिए लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है।
ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आर्थिक विकास को जारी रखते हुए कार्बन उत्सर्जन में कमी कैसे लाई जाए।
भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई क्षेत्रों में बदलाव आवश्यक होंगे।
1. सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार
भारत को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ बिजली भंडारण की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
2. उद्योगों में स्वच्छ तकनीक
इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आधुनिक तकनीक और हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी होगा।
3. कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना
बदलते मौसम के कारण किसानों को अनियमित बारिश, सूखा और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम आधारित कृषि सलाह, सूक्ष्म सिंचाई और जलवायु सहनशील फसलों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
4. शहरों में पर्यावरण संरक्षण
शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल निकासी व्यवस्था सुधारने और ऊर्जा दक्ष इमारतों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
इससे गर्मी और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है।
जलवायु वित्त पर क्यों हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा?
COP31 में जलवायु वित्त एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। विकासशील देशों का कहना है कि
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए उन्हें बड़ी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
कई गरीब और विकासशील देशों का तर्क है कि वैश्विक उत्सर्जन में उनका ऐतिहासिक योगदान सीमित रहा है,
लेकिन जलवायु आपदाओं का असर उन पर अधिक पड़ रहा है।
ऐसे देशों को बाढ़ से सुरक्षा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था, कृषि सुधार,
स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए।
भारत ने भी विकसित देशों से जलवायु वित्त की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग की है।
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि
वे विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग करें।
सम्मेलन में इस बात पर चर्चा महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सहायता किस तरह उपलब्ध होगी और
उसका लाभ जरूरतमंद देशों तक कैसे पहुंचेगा।
COP31 से दुनिया को क्या उम्मीदें हैं?
COP31 को केवल एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इससे उम्मीद है कि
देश जलवायु संकट से निपटने के लिए समयबद्ध और व्यावहारिक कदम उठाने पर सहमति बनाएंगे।
इस सम्मेलन में विशेष रूप से पांच क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है:
- स्वच्छ ऊर्जा में निवेश और जीवाश्म ईंधन से न्यायपूर्ण बदलाव।
- जलवायु वित्त और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता।
- किसानों, शहरों और कमजोर समुदायों को जलवायु अनुकूल बनाना।
- मीथेन उत्सर्जन और कचरे से होने वाले प्रदूषण में कमी।
- प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना।
सम्मेलन का अंतिम परिणाम इस बात से तय होगा कि सदस्य देश
इन मुद्दों पर कितने प्रभावी निर्णय लेते हैं और उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
निष्कर्ष: जलवायु संकट पर अब ठोस कार्रवाई की जरूरत
COP31 सम्मेलन ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं,
बल्कि मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी चुनौती है।
भारत ने सम्मेलन में समानता, जलवायु न्याय और विकासशील देशों को
आर्थिक सहायता देने का मुद्दा उठाया है। अब जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चर्चाएं
वास्तविक योजनाओं और प्रभावी कार्रवाई में बदलें।
धरती का बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और
अनियमित मौसम पूरी दुनिया के लिए चेतावनी हैं। आने वाले वर्षों में लिए गए
फैसले तय करेंगे कि मानवता इस संकट का सामना कितनी मजबूती से कर पाएगी।
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. COP31 जलवायु सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हो रहा है?
COP31 का आयोजन तुर्किये के अंताल्या शहर में 9 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक किया जा रहा है।
2. COP31 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्सर्जन कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु संबंधी अंतरराष्ट्रीय वादों को लागू करना है।
3. COP31 में भारत ने कौन सा प्रमुख मुद्दा उठाया है?
भारत ने जलवायु न्याय, समानता, न्यायपूर्ण ऊर्जा बदलाव और विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की मांग उठाई है।
4. भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है?
भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
5. जलवायु वित्त क्या होता है?
जलवायु वित्त वह आर्थिक सहायता है जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण,
जलवायु अनुकूलन और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किया जाता है।
6. CBDR-RC का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं।
इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन
उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी और आर्थिक क्षमता के अनुसार प्रयास अलग-अलग हो सकते हैं।
read this post :Jensen Huang News: बीजिंग में बताई जा रही एलिस हुआंग की मौजूदगी, Nvidia CEO पर बढ़ा दबाव
About the Author
