गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू
Israel Political Crisis 2026: इजरायल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। इजरायल की संसद नेसेट (Knesset) में नेतन्याहू के भाषण के बाद आइजेनकोट ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए गठबंधन को लेकर प्रस्तावित बातचीत रद्द कर दी है। उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के अयोग्य बताते हुए कहा कि उनका शासन देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है।
इस घटनाक्रम के बाद इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक तरफ नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आइजेनकोट उनके नेतृत्व में किसी राजनीतिक समझौते को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
नेसेट में नेतन्याहू के भाषण से क्यों बढ़ा राजनीतिक विवाद?
इजरायल की संसद नेसेट में 10 नवंबर 2026 को नई संसद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के सामने ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित कई गंभीर सुरक्षा चुनौतियां हैं। ऐसे समय में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए।
हालांकि, अपने संबोधन में नेतन्याहू ने अरब बहुल राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विपक्षी नेताओं से पूछा कि क्या वे ऐसे दलों के समर्थन पर निर्भर रहना चाहते हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे इजरायल की मौजूदा राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ हैं।
नेतन्याहू के इस भाषण पर विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई। गादी आइजेनकोट ने इसे विभाजनकारी और नफरत बढ़ाने वाला संबोधन बताया। उनका कहना था कि संसद के शपथ ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक विभाजन बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू को बताया पद के अयोग्य, गठबंधन वार्ता रद्द
नेतन्याहू के भाषण के बाद गादी आइजेनकोट ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि नेतन्याहू को एक मिनट भी पद पर बने नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इजरायल को जल्द से जल्द राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार की आवश्यकता है। उनके अनुसार, मौजूदा नेतृत्व के कारण देश के भीतर राजनीतिक और सामाजिक विभाजन बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है।
इस बयान के बाद आइजेनकोट की पार्टी याशार (Yashar) ने लिकुड पार्टी के साथ प्रस्तावित गठबंधन वार्ता रद्द करने का फैसला किया।
दोनों पक्षों के बीच 11 नवंबर को प्रारंभिक बैठक प्रस्तावित थी। इस बैठक में संभावित गठबंधन और नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत होनी थी। लेकिन नेतन्याहू के भाषण के बाद आइजेनकोट ने अपनी टीम को बैठक रद्द करने का निर्देश दे दिया।
इस फैसले ने इजरायल की राजनीति में जारी सत्ता संघर्ष को एक नया मोड़ दे दिया है।
इजरायल में नई सरकार बनाने की चुनौती, नेतन्याहू और आइजेनकोट आमने-सामने
इजरायल में अक्टूबर 2026 में हुए आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक
गठबंधन को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके चलते
नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जारी है।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का
औपचारिक दायित्व सौंपा था। उन्हें सरकार बनाने के लिए शुरुआती छह सप्ताह का समय दिया गया है।
जरूरत पड़ने पर उन्हें दो सप्ताह का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।
इजरायल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। चुनाव के बाद नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन को
53 सीटें मिलीं, जबकि आइजेनकोट के संभावित सहयोगी दलों के पास 48 सीटें हैं।
अरब बहुल राजनीतिक दलों के पास 19 सीटें हैं,
जिनका समर्थन सरकार गठन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि, इन दलों के बीच वैचारिक मतभेद और राजनीतिक शर्तें सरकार बनाने की राह को कठिन बना रही हैं।
आइजेनकोट के सामने तीन प्रमुख राजनीतिक विकल्प हैं। पहला, अरब दलों के समर्थन से
सरकार बनाना। दूसरा, अन्य धार्मिक और दक्षिणपंथी दलों के साथ समझौता करना। तीसरा,
नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की संभावना तलाशना।
लेकिन हालिया विवाद के बाद तीसरे विकल्प की राह और कठिन दिखाई दे रही है।
नेतन्याहू की प्रतिक्रिया और आगे क्या होगा?
गठबंधन वार्ता रद्द होने के बाद नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने भी प्रतिक्रिया दी।
पार्टी ने कहा कि नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए
हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। लिकुड के अनुसार, जो भी
राजनीतिक दल एकता की दिशा में बातचीत करना चाहता है, उसके प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए पार्टी तैयार है।
लिकुड ने आइजेनकोट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि
एक तरफ वे राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं,
जबकि दूसरी तरफ अरब दलों के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर बातचीत जारी रखे हुए हैं।
इस बीच इजरायल की नई संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
इनमें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने,
प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने और न्यायिक व्यवस्था में
नेतन्याहू सरकार द्वारा किए गए बदलावों को वापस लेने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या गादी आइजेनकोट अपने सहयोगी
दलों को एकजुट करके नई सरकार बना पाएंगे या इजरायल को दोबारा चुनाव की ओर जाना पड़ेगा।
निष्कर्ष: इजरायल में नेतन्याहू और गादी आइजेनकोट के बीच बढ़ता राजनीतिक टकराव नई सरकार के
गठन की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। संसद में दिए गए
भाषण के बाद गठबंधन वार्ता रद्द होना इस बात का संकेत है कि
दोनों पक्षों के बीच मतभेद गहरे हैं। आने वाले दिनों में होने वाली राजनीतिक बातचीत तय करेगी कि
इजरायल में सत्ता की कमान किसके हाथ में जाती है और देश को स्थिर सरकार मिल पाती है या नहीं।
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