यूपी में ग्राम प्रहरियों का मानदेय
लखनऊ/बरेली। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रहरियों के लिए मानदेय बढ़ाने की तैयारी की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने की जानकारी दी गई है। प्रस्ताव के मुताबिक, ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,500 किया जा सकता है।
इस प्रस्ताव के लागू होने पर ग्राम प्रहरियों को हर महीने ₹1,000 अतिरिक्त मिलेंगे। इससे उनकी सालाना आय में ₹12,000 की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, मानदेय में बढ़ोतरी की अंतिम पुष्टि आधिकारिक घोषणा और शासनादेश जारी होने के बाद ही होगी।
ग्राम प्रहरियों को हर महीने मिलेंगे ₹1,000 अतिरिक्त
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, ग्राम प्रहरियों के मासिक मानदेय में ₹1,000 की बढ़ोतरी की जाएगी।
वर्तमान में ₹2,500 पाने वाले ग्राम प्रहरियों को बढ़ोतरी लागू होने पर ₹3,500 प्रति माह मिलेंगे।
इस बदलाव से उनकी वार्षिक मानदेय राशि ₹30,000 से बढ़कर ₹42,000 हो जाएगी।
यानी प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना ₹12,000 अतिरिक्त प्राप्त हो सकते हैं।
यूपी सरकार पर ₹84 करोड़ का अतिरिक्त खर्च
दी गई जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव को लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर
सालाना लगभग ₹84 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है।
यह राशि ग्राम प्रहरियों के मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि से संबंधित बताई गई है।
हालांकि, अंतिम वित्तीय प्रभाव लाभार्थियों की संख्या, पात्रता और शासनादेश में निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।
बरेली पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किए
जाने की भी जानकारी दी गई है। ग्राम प्रहरी गांवों में स्थानीय
पुलिस और ग्रामीणों के बीच संपर्क बनाए रखने तथा
क्षेत्र की गतिविधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं।
मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव उनके काम के बदले मिलने वाली आर्थिक सहायता से जुड़ा है।
इस संबंध में अंतिम निर्णय और लागू होने की तारीख की पुष्टि आधिकारिक घोषणा के बाद होगी।
मानदेय बढ़ोतरी लागू होने पर क्या होगा फायदा?
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो ग्राम प्रहरियों को हर महीने ₹1,000 अतिरिक्त मिलेंगे।
इससे उनकी नियमित आय में वृद्धि होगी और सालाना ₹12,000 अधिक प्राप्त हो सकेंगे।
फिलहाल, ग्राम प्रहरियों और संबंधित विभागों की नजर मुख्यमंत्री की घोषणा तथा
इसके बाद जारी होने वाले सरकारी आदेश पर रहेगी।
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